भोपाल में सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे अफसरों पर गृह विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने करीब एक दर्जन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके तत्काल आवास छोड़ने का फरमान जारी किया है। इन अफसरों से 18 हजार रुपये मासिक किराया और कुल राशि पर ब्याज भी बसूला जायेगा। ऐसी कार्रवाई इसलिए भी की जा रही है कि स्थानांतरण और प्रमोशन पर आये कई आईएएस और एसएएस के अधिकारियों ने सरकारी आवास नहीं मिलने की शिकायतें की हैं।

सूत्रों की माने तो चार इमली क्षेत्र और 74 बंगले में रहने वाले कई आला अफसर तबादले और रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। कई ने नियमों की दुहाई देकर छह माह का एक्सटेंशन भी कराया फिर भी अवधि समाप्त होने पर कब्जा किये हैं। इसे लेकर तीन दिन पहले गृह विभाग के अपर मुख्यसचिव केके सिंह ने रिव्यू बैठक की थी। यहां बताया गया कि कई कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो तीन साल से जमें हैं। नियम है कि आवास खाली नहीं करने पर उनसे 18 हजार रुपये मासिक के मान से किराया तथा ब्याज बसूला जाना चाहिए।

पूर्व अपर मुख्य सचिव  राकेश अग्रवाल, आईपीएस रविकुमारगुप्ता, आईएएस प्रमोद कुमार गुप्ता, बीएस जामोद, मदन कुमार, अशोक कुमार वर्मा, पूर्व आईएफएस मंगेश त्यागी, देवेश कोहली, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार एससी तिवारी, प्रोफेसर डॉ.दिलीपराज द्विवेदी और असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती सुजाता मेहता हैं। कोहली ने अप्रैल 2013 और दिलीपराज ने अगस्त 2014 से सरकारी आवास नहीं खाली किया है।