छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह विष्णु देव साय सरकार का तीसरा बजट होगा और इसे केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं बल्कि विजन 2047 की दिशा में ठोस रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है। बजट में प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर भी फोकस किया जाएगा।

इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर रहने की संभावना है। विधानसभा का बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के साथ ही यह बजट प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक बदलावों की दिशा भी तय करेगा।

सत्र में तीन प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 शामिल है। यह पुराने 1968 के कानून को बदलते हुए जबरन मतांतरण के मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करेगा। पूरे सत्र में 2,813 प्रश्न, 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाओं पर विचार किया जाएगा, जिससे बजट और सत्र दोनों ही सरकार की रणनीति और प्राथमिकताओं का खुलासा करेंगे।