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मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में मध्यप्रदेश, कामधेनु योजना से पशुपालकों को मिलेगा लाभ
पशुपालन

 

भोपाल। मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने के लिए योजनाओं पर काम तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर पशुपालक किसानों और डेयरी क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश में सालाना दुग्ध उत्पादन 22.6 मिलियन टन है और देश में तीसरे स्थान पर है। यहां प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 700 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम है। उत्पादन और बढ़ाने के लिए पशुपालकों को बेहतर नस्ल और डेयरी इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना सभी जिलों में लागू है। योजना के तहत एक इकाई में अधिकतम 25 दुधारू पशु रखे जा सकते हैं। एक इकाई में केवल गायें या केवल भैंसें होंगी और सभी पशु एक ही नस्ल के होंगे।

गायों में गिर, साहीवाल, थारपाकर और रेड सिंधी नस्ल मान्य है। संकर गायों में हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी को शामिल किया गया है। भैंसों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना और भदावरी नस्लें मान्य हैं। एक इकाई पर अधिकतम 42 लाख रुपये तक ऋण मिल सकेगा।

एक हितग्राही अधिकतम 8 इकाइयां ले सकता है, यानी कुल 200 दुधारू पशु तक। अधिक इकाइयां लेने पर वह गाय, संकर गाय और भैंस की इकाई अपनी पसंद से चुन सकता है। ऋण चुकाने के बाद दोबारा योजना का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन दो ऋणों के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर रहेगा।

 

आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। हर इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि जरूरी है। इकाइयां बढ़ने पर भूमि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। परिवार की संयुक्त भूमि भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।

 

मध्यप्रदेश का निवासी कोई भी पशुपालक योजना का लाभ ले सकता है। आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और सरकारी या नामित संस्था से डेयरी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। दुग्ध संघों को पहले से दूध देने वाले पशुपालकों और मिल्क रूट पर आने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता मिलेगी।

 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत और अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी 3 वर्ष की अवधि में एकमुश्त दी जाएगी और इस पर ब्याज नहीं लगेगा। हितग्राही ऋण का भुगतान समय से पहले भी कर सकता है।

 

गोवंश संरक्षण के लिए स्वावलंबी गोशाला नीति 2025 लागू है। 5000 गोवंश के लिए 125 एकड़ भूमि देने का प्रावधान है। 27 जिलों की 32 जगहों पर 6257 एकड़ भूमि आवंटित हो चुकी है। प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश हैं। गोशालाओं को 40 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिन भरण-पोषण राशि मिलती है। इसके लिए 620 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

Kolar News 14 November 2026

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