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पिछोर।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार बहनों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बहनों के स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किश्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 बहनों को 1831 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि अंतरित की। प्रत्येक बहन को 1500 रुपये सिंगल क्लिक से उनके खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि बहनों के लिए भाईदूज का उपहार है।
मुख्यमंत्री ने 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता भी दी। साथ ही शिवपुरी जिले के लिए 221.22 करोड़ रुपये के 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया।
*पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री का आश्वासन*
जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा के बाद पिछोर को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खनियांधाना में पुलिस चौकी, बामोरकलां में महाविद्यालय और कासना नाले पर पुल बनाने की घोषणा की। पिछोर किले में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे और मोतीसागर झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
*महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर*
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत जून 2023 से अब तक बहनों को 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। कई बहनों ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र सहित अन्य कार्यों में किया है। रोजगारपरक उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने पर नियोक्ता को प्रति महिला 5 हजार रुपये प्रतिमाह अलग से दिए जा रहे हैं।
*प्रदेश में निवेश और औद्योगीकरण को गति*
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी को 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका है। ग्वालियर में देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। सरकार हर वर्ग की आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
*मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का लाभ उठाएं पट्टेधारी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में सरकार ग्रामीण पट्टेधारियों की रजिस्ट्री अपने खर्च पर कराएगी। प्रदेश के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को निःशुल्क रजिस्ट्री मिलेगी। अब तक 18 लाख से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं।
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