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रायपुर, 12 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार FTA एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और द्विभाषी गाइडबुक स्थापित करेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में चार सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा की।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों में FTA को लेकर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि हर जिले के उद्यमी इन समझौतों के प्रावधानों, शुल्क रियायतों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मिल रहे अवसरों को समझ सकें। कार्यशाला विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुई, जिसमें करीब 300 निर्यातकों ने भाग लिया।
सचिव रजत कुमार ने बताया कि FTA एक्सेलरेटर किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से चलेगा और निर्यात की तैयारी से लेकर विदेशी बाजारों में प्रवेश तक निर्यातकों को मार्गदर्शन देगा। हिंदी-अंग्रेजी गाइडबुक में उत्पादवार आयात शुल्क और देशवार रियायतों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। उद्योग संचालनालय में बनने वाला हेल्पडेस्क FTA से जुड़े मामलों में निरंतर सहायता उपलब्ध कराएगा।
मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़कर तैयार उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ को वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बनाना सरकार का लक्ष्य है।
पिछले वर्ष राज्य का निर्यात करीब दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय, एल्युमीनियम के साथ शहद, लाख, महुआ, इमली, ढोकरा और कोसा उत्पादों का अहम योगदान रहा। भारत के UAE, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, UK और न्यूजीलैंड के साथ FTA से राज्य के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 को किसी न किसी बाजार में शुल्क रियायत मिल रही है। खाड़ी देशों में इस्पात और एल्युमीनियम पर 5 प्रतिशत शुल्क शून्य हुआ है, जबकि UK ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत शुल्क समाप्त किया है।
सरकार की निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 का लक्ष्य 2030 तक निर्यात दोगुना कर भारत के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है।
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