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भोपाल। मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने MSME क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नई *"MSME औद्योगिक विकास कंपनी"* का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। यह कंपनी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली होगी और बड़े उद्योगों के लिए काम करने वाले MP औद्योगिक विकास निगम की तर्ज पर सिर्फ MSME क्षेत्र के विकास, भूमि और अधोसंरचना के लिए काम करेगी।
*मुख्य घोषणाएं:*
- *निजी पार्क बना सकेंगे:* निजी निवेशक भी अब औद्योगिक पार्क बना सकेंगे, सरकार उन्हें 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देगी।
- *भूमि उपलब्धता:* प्रदेश के सभी जिलों में 2 महीने के अंदर MSME के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- *बड़ा निवेश लक्ष्य:* 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर 5000 उद्योगों को भूखंड दिए जाएंगे।
*450 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित*
मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 900 से अधिक MSME इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से अधिक और 120 से अधिक स्टार्टअप्स को 47.80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। साथ ही 75 औद्योगिक भूखंडों के आशय-पत्र दिए, जिनसे 83 करोड़ का निवेश और 640 रोजगार आएंगे।
MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि यह राशि उद्यमियों के लिए दीपावली गिफ्ट है। मध्यप्रदेश MSME प्रोत्साहन और स्टार्टअप अनुदान में देश में पहले स्थान पर है। पिछले एक साल में 1250 भूखंड दिए गए हैं, इस वर्ष संख्या 3000 तक पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। कर्मचारियों के DA में 2% वृद्धि की गई है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वृंदावन ग्रामों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये है।
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