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रायपुर, 31 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की पहचान देश के धान के कटोरे के रूप में है। यहां की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार कृषि और किसान हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के 40 लाख कृषक परिवारों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2025-26 में भी लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ। इस प्रकार तीन वर्षों में कुल लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। यह व्यवस्था किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है।
*3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी*
किसानों के हित में मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा।
किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन से छूट दी गई है, उन्हें ऋण पुस्तिका लाने की भी जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष 360 नए केंद्रों के साथ कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी होगी।
*कृषक उन्नति योजना से 35,904 करोड़ का भुगतान*
किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक 25.52 लाख किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को अब तक 12,267.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
*आधुनिक खेती, सिंचाई और विविधीकरण पर जोर*
खेती को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2024-25 से अब तक 8,567 कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं और 678 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,615 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार हुआ है और 201.07 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। एग्रीस्टैक के तहत 19,751 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग और 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन पूरा हो चुका है।
दलहन-तिलहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम आशा योजना के तहत 29 जिलों के 273 केंद्रों से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी कर 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 94,615 हेक्टेयर में विस्तार और 10 तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है।
*किसानों की सुरक्षा*
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया और 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया। खरीफ 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 18.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का भंडारण किया गया है, साथ ही कालाबाजारी पर कार्रवाई भी की गई है।
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