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रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को और अधिक सुगम, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या 2,740 से बढ़कर अब 3,100 हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
*दो लाख से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ*
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक कई केंद्रों पर किसानों की अधिक भीड़ के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता था। नए केंद्र खुलने से यह दबाव कम होगा। किसानों को अपने गांव के नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
इससे तीन बड़े फायदे होंगे -
1. *कम दूरी -* गांव के पास ही केंद्र होने से आना-जाना आसान होगा।
2. *कम खर्च -* ट्रैक्टर-ट्रॉली के परिवहन खर्च में बड़ी बचत होगी।
3. *समय की बचत -* कतार में कम समय लगेगा, जिससे किसान अपने खेत के अन्य कामों पर ध्यान दे सकेंगे। विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बहुत राहत भरा होगा।
*15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी*
राज्य सरकार ने इस साल धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक तय की है। इस दौरान पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी।
*तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे मिलेगा टोकन*
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने इस बार भी 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप की व्यवस्था जारी रखी है। किसान अपने मोबाइल से घर बैठे 24 घंटे कभी भी धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समितियों में बार-बार जाने और लाइन में लगने की झंझट खत्म हो जाएगी। टोकन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू हो जाएगी।
*2 से 5 नवंबर तक होगा ट्रायल रन*
खरीदी शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं, इसे परखने के लिए 2 नवंबर से 5 नवंबर तक सभी समितियों में ट्रायल रन किया जाएगा। टोकन प्रणाली और तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा ताकि 15 नवंबर से खरीदी बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के किसी भी अन्नदाता को धान बेचने के लिए परेशान न होना पड़े। हम न केवल उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दे रहे हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को किसान हितैषी और सम्मानजनक बना रहे हैं।
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