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रायपुर, 27 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। किसान हित में फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले साल के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी और बायोमेट्रिक आधार पर खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए केंद्रों सहित कुल 3100 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी होगी।
मंत्रिपरिषद ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत को जारी रखने का निर्णय लिया है और 400 यूनिट तक की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, जिससे 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा। डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में राहत देने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये तक की राहत दी जाएगी।
बैठक में शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिससे सूचीबद्ध अस्पतालों में ऑनलाइन अनुमोदन से इलाज मिल सकेगा। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 और पर्यटन के समग्र विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 प्रकरणों को जनहित में वापस लेने, रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर ऐतिहासिक पहचान कुंवरगढ़ करने और औद्योगिक विकास नीति में 1000 करोड़ से अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधान को मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने लगभग 8000 करोड़ रुपये लागत वाली 295 किमी लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन, रिडेवलपमेंट योजना के दूसरे चरण में 5 परियोजनाओं के पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास, राजनांदगांव के खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि और सोमनी में 400 करोड़ की लागत से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। सुशासन विभाग में 3 नए पदों और वन मुख्यालय में एक अस्थायी पद के सृजन, स्वर्गीय राकेश मोहन चंदोला के परिवार को पेंशन और एरियर्स, 100 करोड़ के बजट वाले मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन जिसके तहत अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर बनेंगे, औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन और कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के मान से देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।
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