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भोपाल, 27 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए 8,225 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। ये सभी योजनाएं 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालित होंगी।
*1. सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,378.69 करोड़ रुपये*
- *छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स - 2,611.13 करोड़:* 1,90,500 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई।
- *पेंच व्यपवर्तन परियोजना - 197 करोड़:* छिंदवाड़ा और सिवनी के 1,26,647 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ।
- *चेंटीखेड़ा परियोजना, मुरैना - 531.15 करोड़:* 15,300 हेक्टेयर में बांध और नहर प्रणाली का निर्माण।
- *पंचमनगर कॉम्पलेक्स, सागर-दमोह - 39.41 करोड़:* पगरा बांध से पाइप लाइन के जरिए 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई।
*2. कैम्पा निधि से वनों के सुधार के लिए 2,050.03 करोड़ रुपये*
प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, बिगड़े वनों के सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, जलग्रहण क्षेत्र वनीकरण, मृदा-जल संरक्षण, बांस रोपण, वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के गांवों के स्वैच्छिक विस्थापन, नगर वन स्थापना और अधोसंरचना विकास में किया जाएगा।
*3. स्वास्थ्य विभाग के लिए 1,743.58 करोड़ रुपये*
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की निर्देशन और प्रशासन संबंधी योजनाओं की निरंतरता के लिए स्वीकृति।
*4. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के लिए 651.25 करोड़ रुपये*
- आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय: 6.34 करोड़
- स्वावलम्बन केन्द्र इंदौर: 2.29 करोड़
- दृष्टि एवं श्रवण बाधित शालाओं के वेतन-भत्ते: 152.37 करोड़
- सामान्य वर्ग कल्याण आयोग: 6 करोड़
- कलापथक योजना: 45 करोड़
- निर्देशन और प्रशासन: 430.04 करोड़
- समग्र सामाजिक सुरक्षा: 9.21 करोड़
*5. चार नए जिलों में DEO कार्यालयों की स्थापना*
निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए 68 नए पदों का सृजन और आउटसोर्सिंग से 32 कर्मियों की नियुक्ति के लिए 16.80 करोड़ रुपये स्वीकृत। प्रत्येक जिले में 17 पद और 8 आउटसोर्स कर्मी होंगे।
*6. EOW के लिए 345.52 करोड़ रुपये*
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के संचालन के लिए - स्थापना एवं वेतन-भत्तों में 327.52 करोड़, प्रशासकीय भवन निर्माण में 11 करोड़ और परिसंपत्तियों के संधारण में 7 करोड़।
*7. अन्य फैसले*
- विधि एवं विधायी कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 40 करोड़ रुपये।
- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं के निविदा विक्रय को कार्योत्तर स्वीकृति।
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