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*भोपाल, 22 अक्टूबर।* मध्यप्रदेश देश में सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड फ्रेमवर्क लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है।
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) परिसर में भारत की पहली सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड परियोजना की NSE-सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक लिस्टिंग हुई। इस दौरान बेल-रिंगिंग सेरेमनी और त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सामाजिक कल्याण योजनाओं के पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का सफल क्रियान्वयन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। विभाग इस मॉडल से छात्रों के कल्याण के लिए कदम उठाने वाला देश का पहला विभाग बना है।
*600 युवाओं को मिलेगा विदेश में रोजगार*
इस परियोजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के OBC वर्ग के 600 युवाओं (300 जापान और 300 जर्मनी के लिए) को गुणवत्तापूर्ण आवासीय कौशल प्रशिक्षण, संबंधित देश की भाषा का ज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर विदेश में रोजगार दिलाया जाएगा। यह परियोजना मध्यप्रदेश शासन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC), नाबार्ड और NSE के संयुक्त प्रयास से साकार हुई है। मंत्री ने बताया कि निवेशकों ने इस इश्यू को ओवर-सब्सक्राइब किया है, जो इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है।
*परिणाम आधारित मॉडल*
यह पूरी परियोजना सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के जरिए मैनेज होगी। यह परिणाम-आधारित योजना है। कुल प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन आउटकम फंडर के रूप में वहन करेगा, 35 प्रतिशत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड से आएगा और 15 प्रतिशत संबंधित युवा वहन करेगा।
पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। युवा के सफलतापूर्वक विदेश में रोजगार पाने और सकारात्मक रिपोर्ट आने पर ही शासन NSDC को 50 प्रतिशत राशि देगा। अन्यथा सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा और पूरा जोखिम NSDC का होगा।
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