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*नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026।* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G के तहत मजदूरों की हाजिरी के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप के उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन वर्जन को लॉन्च किया।
दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर ग्रामीण मजदूर को पारदर्शी तरीके से रोजगार देना और सरकारी पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। नए वर्जन को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें AI आधारित वेरिफिकेशन, लाइवनेस डिटेक्शन, डिवाइस-लेवल सिक्योरिटी चेक और Google Play Integrity इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कैमरे के सामने वास्तविक और जीवित श्रमिक ही मौजूद है, कोई पुरानी फोटो या डमी नहीं।
*फर्जी हाजिरी पर जीरो टॉलरेंस*
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले कार्यस्थलों पर फर्जी हाजिरी और दूसरे के नाम पर मजदूरी उठाने की शिकायतें आती थीं। इसे रोकने के लिए मार्च 2026 में फेस ऑथेंटिकेशन जोड़ा गया, जिसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत फेस ऑथेंटिकेशन कवरेज हासिल किया है।
उन्होंने कहा कि यह ऐप क्लोनिंग और छेड़छाड़ के खिलाफ भी सुरक्षित है। साथ ही एआई मॉडल को राज्यवार और क्षेत्रवार बेहतर किया गया है ताकि अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में भी चेहरा पहचान सटीक रहे।
*नेटवर्क न होने पर भी नहीं रुकेगा मजदूर का हक*
मानवीय दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि किसी भी वास्तविक मजदूर को तकनीक के कारण वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यदि कार्यस्थल पर नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन हाजिरी दर्ज कर बाद में नेटवर्क क्षेत्र में अपलोड किया जा सकता है। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रमिकों के लिए एक्सेप्शन मैकेनिज्म रखा गया है, जिसके लिए मेट या क्षेत्रीय कार्यकर्ता अनुरोध कर सकता है।
*तीन स्तर पर होगी जांच*
चौहान ने बताया कि हाजिरी के बाद भुगतान से पहले तीन स्तरीय जांच होगी। पहला, एआई आधारित फोटो डी-डुप्लीकेशन से संदिग्ध तस्वीरें पकड़ी जाएंगी और वेज लिस्ट व FTO रोक दिया जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक (e-MB) के जरिए इंजीनियर वास्तविक कार्य का मापन दर्ज करेंगे। तीसरा, डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा, जिससे पूरी ट्रेसेबिलिटी रहेगी।
जिलों में रैंडम स्पॉट इंस्पेक्शन टीमें भेजी जा रही हैं। सोशल ऑडिट और पब्लिक डिस्क्लोजर को सख्ती से लागू किया गया है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध ऐप के इस्तेमाल पर डिजिटल सबूत जुटाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें।
*VB-G RAM G की प्रगति और बजट*
मंत्री ने बताया कि VB-G RAM G योजना 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू है। अब तक 2.41 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 31.23 लाख कार्यस्थलों पर काम हुआ है। 2.89 करोड़ परिवारों के 3.65 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। कुल 46 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिनमें 40 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन से दर्ज हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो राज्यों के अंश के साथ 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से 26,126 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्यों को जारी की जा चुकी है।
*फार्मर आईडी में ऐतिहासिक उपलब्धि*
इस मौके पर चौहान ने कृषि क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि भी साझा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य था, लेकिन एक साल पहले ही 10 करोड़ 99 लाख 70 हजार आईडी बन चुकी हैं। मात्र 30 हजार आईडी और बनते ही देश 11 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा, जो किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा।
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल और संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजीभाकरे भी मौजूद रहे।
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