Advertisement
नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सहकारी संघवाद और विधिक सुधारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। संविधान संघ की शक्ति और राज्यों की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है। भारतीय संघवाद की असली शक्ति विविधता का सम्मान करते हुए साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करने में है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'टीम इंडिया' की परिकल्पना केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श, समन्वय और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है। जनहित में मिलकर काम करने में राजनीतिक मतभेद बाधा नहीं बनने चाहिए।
विकसित भारत @2047 के लक्ष्य पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास के लिए मजबूत कानून, पारदर्शी संस्थाएं, कुशल प्रशासन और सभी के लिए न्याय जरूरी है। पिछले 12 साल में 3 औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को बदलना और 1700 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को खत्म करना कानूनी व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
उन्होंने राज्य विधि आयोगों से अपील की कि वे पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की पहचान कर उन्हें संशोधित या निरस्त करने की सिफारिश करें, ताकि ईज ऑफ लिविंग और सुशासन को बढ़ावा मिले।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकारी संघवाद का मतलब हर मामले में एकरूपता नहीं है। जहां केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, वहां मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन राज्यों की वैध स्वतंत्रता भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने भारतीय विधि आयोग, राज्य विधि आयोगों और विधि विभागों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया।
संसद में स्थापित सेंगोल का जिक्र करते हुए उन्होंने तमिल संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं को याद किया और कहा कि केवल सत्ता नहीं, बल्कि सुशासन ही स्थायी सफलता का आधार है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से नागरिक-केंद्रित और उत्तरदायी कानूनी व्यवस्था के लिए ठोस सिफारिशें निकलेंगी। इस मौके पर केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |