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नई दिल्ली। एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसके पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए सामूहिक कार्रवाई जरूरी है। 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद से निर्दोष लोगों की जान जाती है, निवेश और व्यापार प्रभावित होता है और समाज में कट्टरता बढ़ती है। उन्होंने तीन बातें साफ कहीं - आतंकवाद को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता, इससे निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता और आतंकवादियों को मदद, समर्थन या पनाह देने वालों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।
बिश्केक शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर ठोस कदम उठाने की बात कही थी। भारत चाहता है कि आर्थिक सहयोग समावेशी और सभी के लिए लाभकारी हो। एससीओ को संप्रभु समानता, आम सहमति और आपसी सम्मान पर टिके रहना चाहिए।
कनेक्टिविटी पर भारत का रुख
राजनाथ सिंह ने कहा कि संपर्क व्यवस्था सभी देशों से परामर्श और उनकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। इसके बिना परियोजनाएं टिकाऊ नहीं हो सकतीं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया को बड़े बाजारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। साथ ही व्यापार लागत कम करने के लिए कस्टम प्रक्रिया सरल करने, डिजिटल दस्तावेज और लॉजिस्टिक्स सुधार पर जोर दिया।
उन्होंने मुंबई में मध्य एशिया में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पर हुई संगोष्ठी और पहली बार आयोजित एससीओ एशियाई आर्थिक संवाद का उल्लेख किया।
युवाओं और किसानों के लिए अवसर
रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि वह युवाओं के लिए कितने अवसर बनाता है, उद्यमियों के लिए कितने बाजार खोलता है और किसानों व छोटे कारोबारियों को कैसी तकनीक देता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और महिला नेतृत्व में विकास का अनुभव साझा किया।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन, मिशन लाइफ और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों से स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
बैठक में ताशकंद में सार्वभौमिक केंद्र और दुशांबे में मादक पदार्थ रोधी केंद्र को स्थायी निकाय बनाने के फैसले का स्वागत किया। संयुक्त घोषणा में 2027 का बजट और 2026-2030 के लिए व्यापार व आर्थिक सहयोग कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
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