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भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का अन्नदाता आज कम बारिश, सूखती फसल, सिंचाई और बिजली संकट तथा मंडियों में फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की दोहरी मार झेल रहा है। लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार किसानों के संभावित आंदोलन को रोकने के लिए पुलिसिया किलेबंदी की तैयारी कर रही है। पटवारी ने कहा कि जुलाई में हुए मूंग आंदोलन के बाद सरकार किसानों के लोकतांत्रिक विरोध से इतनी घबरा गई है कि अब राजधानी भोपाल में किसानों को रोकने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान अपनाई गई रणनीतियों का अध्ययन कर इंटेलिजेंस स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई है। भोपाल के 16 प्रमुख एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स को चिन्हित कर कंक्रीट ब्लॉक, कंटेनर, कंटीले तार, अस्थायी बैरिकेडिंग और कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी की जा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के लिए 16 एंट्री प्वाइंट्स पर बैरिकेडिंग नहीं, बल्कि 16 संभाग स्तरीय किसान समाधान केंद्र बनाने चाहिए थे। किसान अपनी समस्या लेकर राजधानी आए तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए, न कि उसे रोकने की रणनीति बनानी चाहिए।
पटवारी ने कहा कि 1 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रदेश में 908.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य वर्षा 949.5 मिमी है। पश्चिमी मध्यप्रदेश में सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है।
इंदौर संभाग में सामान्य औसत 952.20 मिमी के मुकाबले मात्र 639.70 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो लगभग 33 प्रतिशत कम है। कम बारिश के कारण कृषि विभाग को आकस्मिक कार्ययोजना तक तैयार करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है, वहीं जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। नहरों की स्थिति भी खराब है। विधानसभा रिकॉर्ड के अनुसार संजय सरोवर परियोजना की करीब 40 वर्ष पुरानी कच्ची नहरें क्षतिग्रस्त हैं। वहीं पेंच व्यपवर्तन परियोजना के टेल एंड तक पानी पहुंचाने की समय-सीमा नवंबर 2027 बताई जा रही है।किसान को आज पानी चाहिए और सरकार 2027 की तारीख बता रही है। यह किसानों के साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 से 17 अक्टूबर 2026 तक भावांतर योजना के लिए पंजीयन की व्यवस्था की है, लेकिन यह केवल कागजी प्रक्रिया बनकर नहीं रहनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि किसान को उसकी उपज का वास्तविक लाभ मिले और MSP तथा बाजार भाव के अंतर की भरपाई प्रभावी तरीके से हो।
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