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भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक एवं संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे उपस्थित रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले करीब दो वर्षों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश में लोकतंत्र, मतदाता के अधिकार और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने बार-बार कहा है कि यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है अथवा किसी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके संवैधानिक मताधिकार पर पड़ता है। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सवालों को देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक मतदाता के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है।उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR-2026 के तहत मतदाता सूची, नाम खोजने और संबंधित प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध है।
पटवारी ने कहा कि SIR के प्रारंभिक चरण में मध्यप्रदेश की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की बात सामने आई। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया में यह सवाल उठाया कि कितने मतदाताओं के नाम किन कारणों से हटाए गए, कितने मतदाता स्थानांतरित हुए, कितने मतदाताओं की मृत्यु हुई और कितने नाम डुप्लीकेट पाए गए।उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर 2025 में प्रकाशित ड्राफ्ट प्रक्रिया में 42,74,160 नामों से संबंधित जानकारी/फॉर्म उपलब्ध न होने की बात सामने आई थी। इसके बाद दावे-आपत्तियों और सत्यापन की प्रक्रिया हुई। फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मध्यप्रदेश में कुल 5,39,81,065 मतदाता दर्ज किए गए और रिपोर्टेड आंकड़ों के अनुसार 34,25,078 नाम हटाए गए, जबकि ड्राफ्ट सूची की तुलना में लगभग 8.49 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई।पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का सवाल है कि ड्राफ्ट और अंतिम सूची के बीच हुए इतने बड़े बदलावों का विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए। प्रत्येक मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम सूची में है या नहीं और यदि हटाया गया है तो उसका कारण क्या है।उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वयं मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और सुधार की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाली संस्था है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी उसे चुनाव प्रक्रिया संचालित करने वाली स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में वर्णित करती है। पटवारी ने कहा कि नए मतदाता के पंजीयन के लिए Form-6 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर Form-6 के माध्यम से नए मतदाता के पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। वहीं नाम हटाने के लिए Form-7 की व्यवस्था भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चुनाव संबंधी किसी फॉर्म या प्रक्रिया में बदलाव किया गया है तो उसकी पूरी जानकारी, कानूनी आधार और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि संसद और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप सभी परिवर्तन हुए हैं या नहीं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग को सरकार या सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। यदि मतदाता को ही चुनाव प्रक्रिया पर संदेह होने लगे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कमजोर होता है। पटवारी ने घोषणा की कि सोमवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग की इकाई का घेराव करेंगे।
पटवारी ने कहा कि सोमवार 28 सितंबर 2026 राज्य निर्वाचन आयोग घेराव और मंगलवार 29 सितंबर 2026 को जिला कलेक्टर कार्यालयों का घेराव इसी अभियान की अगली कड़ी होगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णय के बाद इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा।
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