मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 13 अगस्त 2026 को एक नई विशेष स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को रियायती दरों पर ऋण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है।

योजना के पहले चरण में राज्य के सभी जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पात्र महिलाओं के आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता, उत्पाद पैकेजिंग, वित्तीय प्रबंधन और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष के भीतर राज्य की लाखों महिलाओं को सीधे इस योजना से लाभान्वित करना है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी प्रयास बताया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।