प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह नया नियम लागू होगा। इसके बाद 15,000 से 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी पाने वाले लाखों कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से PF और पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक सुरक्षा कवरेज पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केवल 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से EPF और EPS के दायरे में रखा जाता है, जबकि इससे अधिक वेतन पाने वालों को शामिल करना नियोक्ता के लिए बाध्यकारी नहीं है। नई सीमा लागू होने के बाद अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह बदलाव कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा।