मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर रिव्यू की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने प्रदेश में करीब 30 नए IPS पद सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के तहत एसपी से लेकर डीजीपी रैंक तक विभिन्न स्तरों पर पद बढ़ाने की मांग की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 319 स्वीकृत IPS पद हैं और इस बार कैडर में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। नए पदों में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के लिए प्रस्तावित है।

IPS कैडर रिव्यू में लगातार देरी के कारण कई राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रमोशन प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जबलपुर खंडपीठ भी केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी है। हाल ही में CAT ने 1998 बैच के तीन अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारों से जवाब मांगा था। अधिकारियों का आरोप था कि हर पांच वर्ष में अनिवार्य कैडर रिव्यू समय पर नहीं होने से वे आयु सीमा पार कर गए और IPS बनने के अवसर से वंचित रह गए।