मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पात्र किसानों की उपज का 60 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का ऐलान किया है। पहले यह सीमा 25 प्रतिशत थी। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है, जबकि सरकारी खरीदी अब 20 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जो स्लॉट नहीं मिलने या अन्य कारणों से अब तक अपनी उपज नहीं बेच सके थे।

किसानों की मांगों और आंदोलन के बाद सरकार ने यह बदलाव किया है। नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों के उत्पादन को आधार बनाकर खरीदी सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है, जो किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर नई व्यवस्था की सिफारिश करेगी।