पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों में संपत्तिकर और जलकर की वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए नया पेमेंट गेटवे ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कर भुगतान ऑनलाइन होगा और करदाता को तुरंत डिजिटल रसीद मिलेगी। ऐप से पंचायतों के राजस्व का पारदर्शी रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। खंडवा में आयोजित कार्यशाला में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों और तकनीकी अधिकारियों को नई कर दरों, नल-जल परियोजनाओं के बेहतर संचालन और डिजिटल टैक्स वसूली की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

वहीं, मनरेगा के स्थान पर लागू जी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने अधिकारियों व पंचायत अमले को योजना की कार्यप्रणाली, रोजगार गारंटी के प्रावधान और पंचायत स्तर पर इसके संचालन की बारीकियां समझाईं, ताकि योजनाओं का बेहतर प्रबंधन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।