मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की बजाय महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। चयनित स्व-सहायता समूह तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार राशन तैयार कर पैक करेंगे और उसे सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से राशन की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

वहीं, 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले 18 जुलाई को जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को सत्र की पूरी तैयारी रखने और सभी सवालों का तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए। इसी बैठक में पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' और पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया।