मध्य प्रदेश में ई-रिक्शा से होने वाले ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई नीति लाने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने इसका ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेशभर में इंदौर मॉडल लागू होगा, जिसके तहत जिला कलेक्टर ई-रिक्शा के संचालन, रूट निर्धारण और जरूरत के अनुसार उनकी संख्या तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर रूट की पहचान के लिए कलर कोडिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

नई नीति का उद्देश्य शहरों में ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना है, क्योंकि वर्तमान में बिना परमिट की व्यवस्था के चलते कई जगह मनमाने ढंग से संचालन हो रहा है। प्रत्येक शहर में तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने ई-रिक्शा चलेंगे और किन मार्गों पर उनका संचालन होगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जिला प्रशासन को ई-रिक्शा संचालन पर प्रभावी नियंत्रण का अधिकार मिलेगा।