भोपाल: राज्यसभा नामांकन रद्द मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव याचिका दायर करने से पहले संवैधानिक और चुनावी कानून के विशेषज्ञों से सलाह ले रही हैं, ताकि अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। यह जानकारी उन्होंने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दी।

मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि उनका राज्यसभा नामांकन गलत आधार पर निरस्त किया गया। उनका कहना है कि नामांकन फॉर्म-26 में किसी नोटिस या निजी शिकायत की जानकारी भरने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था, इसलिए जानकारी छिपाने का आरोप निराधार है। उन्होंने झारखंड के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि वहां उम्मीदवार को त्रुटि सुधारने का अवसर दिया गया था, जबकि मध्यप्रदेश में उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए इसे “कंप्रोमाइज्ड” बताया।

यह मामला 9 जून 2026 को तब चर्चा में आया था, जब मध्यप्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक शिकायत का उल्लेख अपने हलफनामे में नहीं किया। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह केवल निजी शिकायत थी, न कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और न ही अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद चुनाव याचिका दाखिल करना ही उचित कानूनी उपाय है। अब नटराजन इसी दिशा में हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने की तैयारी कर रही हैं।