मध्य प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही करीब 800 भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगले वर्ष प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों से पहले सरकार नियुक्तियों का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसके लिए जिला और स्थानीय स्तर पर नामों पर मंथन पूरा हो चुका है और अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतिम परीक्षण के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी में है। चूंकि निकाय चुनाव जुलाई 2027 से पहले होने की संभावना है, इसलिए इस बार नियुक्त एल्डरमैन का कार्यकाल केवल 8 से 10 महीने का ही होगा।

सरकार इससे पहले मार्च 2026 में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 768 एल्डरमैन नियुक्त कर चुकी है। अब भी 52 नगर पालिकाओं और 176 नगर परिषदों में नियुक्तियां बाकी हैं। नियमों के तहत एल्डरमैन पदों पर नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति की प्रशासनिक, राजनीतिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार का रिकॉर्ड विवादित पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति रोक दी जाती है। सरकार का उद्देश्य सभी रिक्त निकायों में जल्द नियुक्तियां पूरी करना है।

एल्डरमैन के सीमित पदों को लेकर भाजपा संगठन में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक-एक पद के लिए कम से कम 10 दावेदार मैदान में हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व नियुक्तियों को लेकर पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि असंतोष की स्थिति न बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव से पहले इन नियुक्तियों के जरिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।