लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आयकर छापों में मिले दस्तावेजों में 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम सामने आए थे। सरकार ने इनसे इस मामले में जवाब मांगा था। संतुष्ट न होने पर सोमवार को जांच के आदेश जारी किए गए हैं। यह जांच रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह करेंगे। गृह विभाग ने 1989 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर बी मधुकुमार और संजय माने तथा 1991 बैच के आईपीएस अफसर सुशोभन बैनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैंयह पहला मौका होगा जब आईपीएस अधिकारियों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराई जा रही है। आदेश में कहा गया है कि 1989 बैच व एडीजी सुशोभन बनर्जी, इसी बैच के संजय माने और 1991 बैच के एडीजी रहे व्ही मधुकुमार के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने पत्र के बाद ईओडब्ल्यू ने दिसंबर 2020 में एफआईआर दर्ज की थी।आयकर विभाग ने अप्रैल2019 में पूर्व सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार राजेंद्र मिगलानी समेत 52 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनके यहां से करोड़ों के लेन-देन की डायरी और कंप्यूटर फाइल जब्त की गई थी। इसमें कई विधायक और मंत्रियों के नाम भी आए थे। इसमें कई लोगों को भारी-भरकम राशि ट्रांसफर करने का जिक्र किया गया।